वाग्मती प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु गरेको सम्पूर्ण शीतभण्डार अलपत्र परेका छन् । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्माण सुरु गरेको १० वटै शीतभण्डार अलपत्र परेका हुन् ।
प्रदेशले १३ वटै जिल्लामा कृषि उत्पादनलाई बेमौसममा बिक्रीवितरण गर्न भण्डारणका लागि शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो । निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको ४ वर्ष बितिसक्दा नौवटा पूर्णरूपमा अलपत्र र एउटा निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा मन्त्रालयले शीतभण्डार निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । प्रदेश सरकारले सहकारी निजी सहकार्यमा कुल लागतको निश्चित प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरी शीतभण्डार निर्माणको सम्झौता गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलका अनुसार सरकारले ९७ करोड ८३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लागतमा प्रदेशका १० वटा शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको हो ।
मन्त्रालयले १० वटै शीतभण्डार निर्माणबापत् ६५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ । चितवनको खैरहनी–६, धादिङको बेनीघाट रोराङ्ग–७, रसुवाको कालिका–२, सिन्धुलीको सुनकोसी–५, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर–७ र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी–५, रामेछापको मन्थली, नुवाकोटको विदुर–५ र बेलकोटगढी–१० मा शीतभण्डार निर्माणाधीन अवस्थामा छ । प्रदेशले २०७५ सालमा शीतभण्डार निर्माणका लागि डीपीआर तयार पारेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्का आह्वान गरेको करिब ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले अधिकांश शीतभण्डारको निर्माणका लागि २ वर्षको समय अवधि दिएर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७८ मा नै हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो ।
