हेटौंडा र संघीय राजधानी काठमाडौा जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा रहेको हेटौंडा–भीमफेदी सडक अन्तर्गत् भैंसे–भीमफेदी खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने समयावधि ३ महिनामात्र बाँकी छ । सरकारले मुआब्जा विवाद सुल्झाउन नसक्दा सडक स्तरोन्नति समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको छ ।
सरकारले सडक स्तरोन्नति कार्यको शिलान्यास भएको डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि सो सडक क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । २०७७ असार २४ गते कूल ३८ करोड ७८ लाख ८ सय ९७ रुपैयाँ लागतमा सडक स्तरोन्नति कार्यको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । एक वर्षभित्र निर्माणकार्य सक्ने गरी सो सडक स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले निर्माण कम्पनी आशिष/डिएस जेभीसाग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार गत असारमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर कोरोना सङ्क्रमण र विभिन्न कारण भन्दै निर्माण कम्पनीले थप समय माग गर्यो । सोही अनुसार प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले पनि म्याद थप गरिदियो । थपिएको म्यादअनुसार निर्माण कम्पनीले २०७९ असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हुन्छ तर योजना अनुसार काम हुन नसक्दा समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने निश्चित भएको छ ।
सडक स्तरोन्नतिको भौतिक प्रगति डेढ वर्षमा २६ प्रतिशत मात्र छ । भीमफेदी–२, ४ र ६ नम्बर वडा भएर गएको सो सडक छेउ रहेका घरजग्गा तथा अन्य संरचना हटाउन नसक्दा सडक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी हरि ओझाले जानकारी दिए । ‘सो सडक क्षेत्रमा भीमफेदी गाउँपालिकाका २ र ४ नम्बर वडाका केही व्यक्तिका घर पनि परेका छन् । उहाँहरूले मुआब्जा माग गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसको समाधानमा लागेका छौं ।’
उनका अनुसार केही घर सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका कारण त्यस्ता घरको मुआब्जा दिन नसकिने भएकाले सडक क्षेत्रबाट घर हटाउन आग्रह गरिएको छ । सडकमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जाको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौाडा इजलासमा १९ जनाले मुद्दा दायर गरेका छन् । सडक स्तरोन्नति कार्यमा आफ्नो कुनै अवरोध गर्ने इच्छा नभएको तर सरकारले सडक क्षेत्रमा विगतदेखि बस्दै आएका जनतालाई सुकुमबासी बनाउन नहुने भन्दै १९ जनाले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
