वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेट वक्तव्यमा राजस्व सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा छुट र सहुलियतको व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ ।
प्रदेशले सिमेन्ट उद्योगहरूमा लाग्दै आएको प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क खारेज गरेको छ । प्रदेशले प्रतिबोरा सिमेन्टमा ० दशमलव २५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको थियो । ‘सिमेन्ट उद्योगहरु माथि लाग्दै आएको प्रतिकिलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क संघीय मूल्य अभिवृद्धिसँग दोहोरो परेकाले खारेज गरिएको हो ।’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने । ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा दहत्तर तथा बहत्तरबापतको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वका लागि छुट्टै ऐन बनाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
सिमेन्ट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा दहत्तर तथा बहत्तर कर स्थानीय तहले उठाउने गरेका थिए । सिमेन्टको प्राकृतिक कर हटाएकोप्रति स्थानीय तहले भने विरोध गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना वाग्मती प्रदेशका अरू जिल्लामा स्थानान्तरण गर्दा त्यस्तो उद्योगका नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिस्ट्रेसनमा छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ । ‘यसबाट उपत्यकाको वातावरण प्रदुषण घटाउन सघाउ पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।’, मन्त्री जम्मकट्टेलले भने ।
सवारी साधन नवीकरण नगरेका व्यक्तिहरूले आगामी फागुन मसान्तसम्ममा दाखिला गरे जरिवाना छुट पाउनेछन् । यो दुईपांग्रे सवारीको हकमा मात्र लागू गरिएको छ । वाग्मती प्रदेश बाहिर दर्ता भएर प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनको अभिलेख र कागजात यसप्रदेशमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाइने घोषणा बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र सवारी साधन करको दरलाई यथावत रहेको छ । ‘कर नीतिमा स्थिरता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि घरजग्गा र सवारी साधान करको दरलाई यथावत राखेर कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्यालाई मात्र सम्बोधन गरिएको हो ।’, उनले भने । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, प्रदेश सरकारको सवैभन्दा बढी राजस्वको स्रोत घरजग्गा र सवारी सधान नै हो । घरजग्गा र सवारी साधानको करदको दर कायमैहुँदै आगामी वर्षमा पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न चुनौती हुने प्राय: निश्चित छ ।
साझेदारी फर्मको नवीकरण गर्ने मितिको सम्बन्धनमा रहेको जटिलतालाई हटाउने उद्घोष पनि बजेटमा गरिएको छ । ‘महिला, दलित समुदाय, अपाङ्ग र विपन्न वर्गका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन गर्न चाहेमा ५० प्रतिशत छुटमा फर्म रजिष्ट्रेशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । कर छल्ने प्रवृत्तिलाई कडाइ गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व दाखिला गर्न सकिने प्रणाली विकास गरी कर संकलन र सहभागिता लागत घटाउने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तिय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चित कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको छ ।
